काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी नदी किनारमा बनाइएका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान सातौँ दिनमा पुगेको छ। गत १२ चैतदेखि सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत शनिबारसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर अवैध संरचना हटाउने काम जारी राखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त समन्वयमा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, गोठाटार, मनोहरा टोल, शंखमूल, वंशीघाट, बल्खु, स्वयम्भू, देवीनगरलगायत क्षेत्रमा घरटहरा हटाइएको छ। प्रशासनका अनुसार एक सातामै करिब दुई हजारभन्दा बढी अवैध घरटहरा भत्काइएको छ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायले विस्थापित परिवारको लगत संकलन गरिरहेका छन्। शनिबार साँझसम्म एक हजार ४९६ घरधुरी सम्पर्कमा आएका छन्। ती परिवारमा ६ हजार ३६८ सदस्य भए पनि ७४७ जना मात्रै अस्थायी सेल्टरमा बसेका छन्। बाँकी धेरैजसो आफन्तकहाँ वा वैकल्पिक बसोबास खोज्दै छन्।
सरकारले विस्थापितलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टर, होटल तथा अन्य सेल्टरमा राखेर दुई साताभित्र नागर्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा सार्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
तर छोटो सूचना दिएर बस्ती हटाइएकाले धेरै परिवारले सामान सार्न, नयाँ कोठा खोज्न र बालबालिकाको पढाइ व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने र कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेका बेला विस्थापनले विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।
यसैबीच थापाथलीका १७ वर्षीय रविन तामाङ र बल्खुका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेका घटनाले विषय थप संवेदनशील बनेको छ। विपक्षी दलहरूले पर्याप्त समय, संवाद र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको हटाउने अभियान मानवीय दृष्टिले कठोर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
